मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही उन्होंने राज्य के विकास और जनता के कल्याण को प्राथमिकता दी।
CM बनते ही हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना की राशि बढ़ादी
हेमंत सोरेन ने अपने पहले फैसले में मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने की घोषणा की। यह बढ़ोतरी दिसंबर से लागू होगी। चुनाव प्रचार के दौरान इस योजना को लेकर जनता में जबरदस्त उत्साह था, और इसका लाभ सीधा महिलाओं को दिया जा रहा है, जिसने झामुमो को सत्ता में वापस आने में मदद की।
परीक्षा कैलेंडर 1 जनवरी 2025 तक होगा जारी
राज्य में बेरोजगार युवाओं को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य संबंधित प्राधिकरण 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी करेंगे। परीक्षा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और तेजी लाने पर जोर दिया गया है।
राजस्व वसूली और पुलिस नियुक्ति पर जोर
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से 1.36 लाख करोड़ रुपये की बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का भी ऐलान किया। साथ ही, पुलिस भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर इसे सरल और तेज बनाने की योजना है।
राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी पर फोकस
हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों पर काम करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, असम में बसे झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों की स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वदलीय टीम गठित करने की भी योजना है।
‘नई उम्मीदों का आगाज’
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, “आज का दिन झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। नई सरकार के गठन के साथ ही हमने जनता के हित में कई फैसले लिए हैं। हमारी प्राथमिकता राज्य के हर नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाना है।”
हेमंत सोरेन के इन फैसलों से झारखंड के लोगों में एक नई उम्मीद जगी है। आने वाले दिनों में राज्य के विकास के लिए उठाए गए कदम कितना बदलाव लाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा।