One Nation One Election Bill: वन नेशन, वन इलेक्शन बिल कल लोकसभा में पेश हो सकता है! BJP ने सांसदों को जारी किया व्हिप

One Nation One Election Bill: लोकसभा में बहुप्रतीक्षित “वन नेशन, वन इलेक्शन” (एक देश, एक चुनाव) बिल पेश किए जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने सांसदों को इस विषय पर तीन लाइन का व्हिप जारी करते हुए 17 दिसंबर दोपहर 12 बजे सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल यह बिल पेश करेंगे।

सूत्रों के अनुसार, एनडीए (NDA) के सभी घटक दलों से इस बिल पर व्यापक चर्चा की जा चुकी है, और अधिकांश दल इसके पक्ष में हैं। हालांकि, विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और इसे राजनीतिक कारणों से प्रेरित बता रहे हैं। सरकार का कहना है कि बिल को संसदीय समिति में भेजे जाने को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है।

One Nation One Election Bill: क्या है “वन नेशन, वन इलेक्शन” बिल?

“वन नेशन, वन इलेक्शन” बिल का उद्देश्य देशभर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना है। सरकार का तर्क है कि बार-बार होने वाले चुनावों के कारण देश के संसाधनों और समय की भारी बर्बादी होती है। इसके साथ ही, आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य भी बाधित होते हैं।

बिल से जुड़ी कमिटी का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान नई योजनाओं, नौकरियों और नीतियों की घोषणा पर प्रतिबंध लग जाता है, जिससे विकास कार्य रुक जाते हैं। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से भी राहत मिल सकेगी।

1967 तक होते थे एक साथ चुनाव

भारत में 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। 1952 में पहले आम चुनाव के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए थे। लेकिन यह सिलसिला 1957 में तब टूटा, जब केरल में वामपंथी सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और वहां अलग से चुनाव कराए गए।

विपक्ष ने जताई आपत्ति

विपक्ष का कहना है कि इस बिल से राज्यों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। कई राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल समय से पहले समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

आज लोकसभा की कार्यसूची में इस बिल का शामिल होना या न होना तस्वीर को और साफ करेगा। शुक्रवार को जारी बिजनेस लिस्ट में इस बिल का उल्लेख था, लेकिन बाद में इसे रिवाइज्ड लिस्ट से हटा दिया गया था। अब देखना होगा कि सरकार इस अहम बिल पर क्या कदम उठाती है और विपक्ष किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। https://publichint.com/ind-vs-aus-3rd-test/

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