Haryana Right to Service Commission: हरियाणा में सरकारी सेवाओं में देरी और नागरिक शिकायतों की अनदेखी अब अफसरों पर भारी पड़ने लगी है। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन (HRTSC) की सिफारिशों के बाद राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में छह IAS अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन अधिकारियों को चेतावनी (Warning) से लेकर एडवाइजरी (Advisory) तक जारी की गई। कार्रवाई उन मामलों में हुई, जहां आम नागरिकों की शिकायतों और अपीलों का समय पर समाधान नहीं किया गया।
चंडीगढ़ में शुक्रवार को आयोग (Haryana Right to Service Commission)की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 जारी करते हुए मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को “पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध” बनाना है। उन्होंने बताया कि जिन मामलों में कार्रवाई की सिफारिश की गई, उनमें जन्म प्रमाण पत्र जारी करने, जाति प्रमाण पत्र बनाने, सड़कों से ठोस कचरा हटाने और CLU (Change of Land Use) अनुमति जैसी बुनियादी नागरिक सेवाओं में देरी शामिल थी।
56 विभागों की 802 सेवाएं आयोग के दायरे में
टीसी गुप्ता ने बताया कि फिलहाल हरियाणा सरकार के 56 विभागों और संगठनों की 802 सेवाएं हरियाणा राइट टू सर्विस (Haryana Right to Service Commission)ढांचे के अंतर्गत आती हैं। आयोग यह सुनिश्चित करता है कि नागरिकों और उद्यमियों को तय समयसीमा के भीतर सेवाएं मिलें, ताकि उन्हें बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025-26 में SARAL पोर्टल पर 2.06 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 1.95 करोड़ आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाए गए, जबकि करीब 9.63 लाख मामलों में देरी हुई और 1.25 लाख आवेदन अभी भी लंबित हैं।
“टूथलेस टाइगर नहीं है आयोग”(Haryana Right to Service Commission)
मुख्य आयुक्त गुप्ता (Haryana Right to Service Commission)ने साफ कहा कि आयोग केवल शिकायतों के निस्तारण तक सीमित नहीं है। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 के तहत आयोग दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, प्रक्रियाओं में सुधार सुझा सकता है और जरूरत पड़ने पर जुर्माना भी लगा सकता है।
रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2024 के बाद से आयोग ने कुल 365 मामलों में चेतावनी, एडवाइजरी, नाराजगी या प्रशंसा दर्ज की। इनमें 48 मामले IAS अधिकारियों से जुड़े थे, जबकि IPS, HCS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी टिप्पणियां दर्ज की गईं।
डिजिटल सिस्टम से शिकायत प्रक्रिया होगी आसान
वार्षिक रिपोर्ट जारी करने के दौरान आयोग ने ऑटो अपील सिस्टम (AAS) व्हाट्सएप चैटबॉट और मोबाइल एप भी लॉन्च किया। इसके जरिए नागरिक अब व्हाट्सएप पर ही अपनी अपील दर्ज कर सकेंगे, आवेदन की स्थिति ट्रैक कर पाएंगे और सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकेंगे।
आयोग (Haryana Right to Service Commission)के अनुसार “Services at Your Fingertips, Anytime, Anywhere” थीम के तहत यह पहल नागरिकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए तेज और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम है।
राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में हरियाणा मॉडल
हरियाणा का ऑटो अपील सिस्टम अब राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है। आयोग (Haryana Right to Service Commission)के मुताबिक केंद्र सरकार ने इसे Compliance Reduction and Deregulation Initiative (CRDI) के तहत प्राथमिकता वाले सुधार मॉडल के रूप में चिन्हित किया है। चंडीगढ़, त्रिपुरा और दादरा एवं नगर हवेली जैसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने भी इस सिस्टम को अपनाने में रुचि दिखाई है।
नागरिक सेवाओं में जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आमतौर पर नागरिक सेवाओं में देरी की शिकायतें लंबे समय से उठती रही हैं, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों पर कार्रवाई के मामले कम ही देखने को मिलते हैं।
हरियाणा सरकार द्वारा IAS अधिकारियों को चेतावनी और एडवाइजरी जारी किए जाने को प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक सख्त संदेश माना जा रहा है। इससे यह संकेत गया है कि अब नागरिक सेवाओं में लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।https://haryana-rtsc.gov.in/
